मिडियामा प्रदेश सरकार

नभैदिए हुन्थ्याे यस्ताे !

नभैदिए हुन्थ्याे यस्ताे !

    प्रकाशित मितिः आइतवार, असार २२, २०७६       |
कर्णाली प्रदेशमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा तीन गुणा कम कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दासम्म लक्ष्यको आधा पनि भेट्न नसक्दा लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन नहुने निश्चित देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले झण्डै १३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ। उठाएको राजश्वमा लक्ष्यअनुसार अझै तीन गुणा
युवाको प्रश्न ‘हाम्रा लागि बजेट खोइ ?’

युवाको प्रश्न ‘हाम्रा लागि बजेट खोइ ?’

    प्रकाशित मितिः सोमवार, जेष्ठ २७, २०७६       |
जेठ २२ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार  स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै युवाहरूले बजेट माग गरेका छन् । युवाका लागि लगानी बढाउन उनीहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । वीरेन्द्रनगरमा ‘कस्तो नीति ? कस्तो बजेट ?’ विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागीले युवाको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटसमेत रकमान्तर गरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । तन्नेरी चासो सुर्खेतले आयोजना गरेको कार्य
योजनामै जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ

योजनामै जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ

    प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र १२, २०७५       |
चैत्र ९, २०७५ मा कान्तिपुर दैनिकमा  चाँदनी कठायत प्रकाशित समाचार अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले गाउँमा पठाएका योजनाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ छन् । स्थानीय माग र छनोटको आधारमा नभई मन्त्री र सांसदले सिधै योजना पठाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यसले योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या निम्त्याएको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकामा विभिन्न मन्त्रालयले छनोट गरेका योजनाबारे नगरप्रमुख हस्तबहादुर पुनलाई नै थाहा छैन
कर्णाली प्रदेश सरकारमा वेथिती : ‘पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा ३७ लाख भ्रष्टाचार’

कर्णाली प्रदेश सरकारमा वेथिती : ‘पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा ३७ लाख भ्रष्टाचार’

    प्रकाशित मितिः शनिबार, चैत्र २, २०७५       |
फागुन २९, २०७५ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारातालबाट वैशाख १ गते उद्घाटन गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’मा प्रदेश सरकारले ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानबिनका क्रममा उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर
कार्यसम्पादनमा कृषि मन्त्रालय अब्बल

कार्यसम्पादनमा कृषि मन्त्रालय अब्बल

    प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन १६, २०७५       |
फाल्गुन १४ गते, २०७५ मा प्रशासन डट कम मा प्रकाशित अनुसार,  कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा १८ ऐनसहित २७ नीति, नियमावली एवं कार्यविधि निर्माण गरेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । अन्य मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी संरचनासमेत खडा गर्न नसकिरहेका बेला कृषि तथा सहकारीले यस अवधिमा कानूनी र भौतिक आधार निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको प्रवक्ताक
‘संघको हस्तक्षेपले द्वन्द्व निम्त्याउँछ’

‘संघको हस्तक्षेपले द्वन्द्व निम्त्याउँछ’

    प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन १५, २०७५       |
फाल्गुन १४, २०७५ कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका छन,'' प्रदेश संघीयताको पक्षधरजस्तो, संघ एकात्मकताको पक्षधरजस्तो देखियो ।संघ गलत ढंगले अघि बढ्यो भने हामी पनि सीडीओ राख्छौं, प्रहरी–प्रशासन चलाउँछौं । ''  भदौ अन्तिम साता पोखरामा ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारविरूद्ध मोर्चा कस्दै गर्दा त्यसमा ‘असहमत’ थिए, कर्णालीका मुख्यम

बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै कृषि मन्त्रालय

    प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन ८, २०७५       |
  ०७ फागुन २०७५ मा नेपालगाथा डटकम मा प्रकाशित समाचार अनुसार , भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले एक वर्ष पुगेको अवसरमा वार्षिक संक्षिप्त प्रगति समिक्षा गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम मार्फत वाषिक समिक्षा गरेको हो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपलब्धिहरु, आगामी योजनाहरुको बारेमा जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयले आफुहरु बजेट कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको बताएको छ । मन
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले सोधे – राँगाको मःम खाने धनी, मार्सीको भात खाने कसरी गरीब ?

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले सोधे – राँगाको मःम खाने धनी, मार्सीको भात खाने कसरी गरीब ?

    प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५       |
फागुन १, २०७५ मा लाेकान्तर अनलाइनका लागि सुर्खेतबाट शेरवहादुर थापाले लेखेकाे समाचार अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले काठमाडौंमा राँगाको मःम खाने व्यक्ति धनी र मार्सीको भात खाने कर्णालीवासी गरीब बनाइएको दाबी गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा बुधबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूँजीवादी संस्कारले कर्णाली गरीब भएको दाबी गरे । ‘काठमाडौंमा
कर्णाली प्रदेशले एक करोड तलका योजना नबनाउने

कर्णाली प्रदेशले एक करोड तलका योजना नबनाउने

    प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस ३०, २०७५       |
पुस २८ काे कान्तिपुर दैनिकका अनुसार कर्णाली प्रदेशले एक करोडभन्दा तलका योजनाहरू नबनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी भूमि, व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारले अब करोड भन्दा तलका योजना नबन्ने बताएकी छन् । प्रदेशमा सम्पन्न गरिने योजना अब टुक्रे नभै ठुलो बजेटका ठुलै योजना बनाउने गरी छलफल अघि बढिरहेको उनले बताइन्। प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारी रुकुम पश्चिमले सदर
प्रदेशले कानुन नबनाउँदा समस्यामा स्थानीय सरकार

प्रदेशले कानुन नबनाउँदा समस्यामा स्थानीय सरकार

    प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस २७, २०७५       |
२१ पुसमा साझाविसाैनी दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रदेशले कानुन नवनाँउदा स्थानीय तहहरुलाइ अप्ठ्याराे परेकाे छ ।  नेपालको संविधानको अनुसूची–९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारका १५ वटा अधिकारको साझा सूची तोकेको छ । यस्तै, अनुसूची–८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका २२ वटा सूची निश्चित गरेको छ । संविधानले दिएका साझा र एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन
error: Content is protected !!