मिडियामा प्रदेश सभा

प्रदेशले कानुन नबनाउँदा समस्यामा स्थानीय सरकार

प्रदेशले कानुन नबनाउँदा समस्यामा स्थानीय सरकार

    प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस २७, २०७५       |
२१ पुसमा साझाविसाैनी दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रदेशले कानुन नवनाँउदा स्थानीय तहहरुलाइ अप्ठ्याराे परेकाे छ ।  नेपालको संविधानको अनुसूची–९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारका १५ वटा अधिकारको साझा सूची तोकेको छ । यस्तै, अनुसूची–८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका २२ वटा सूची निश्चित गरेको छ । संविधानले दिएका साझा र एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन
कर्णाली प्रदेशमा कानुन बन्न अझै बाँकी

कर्णाली प्रदेशमा कानुन बन्न अझै बाँकी

    प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस २७, २०७५       |
पुस २५ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार कर्णाली प्रदेश संसद्ले अहिलेसम्म १७ कानुन निर्माण गरेको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश कानुन प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनसँग मात्र सम्बन्धित छन् । अझै पनि प्रदेश संसद्ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अत्यावश्यक कानुन निर्माण नगर्दा विभिन्न कामकाजमा समस्या भएको छ । प्रदेशसभाले अहिलेसम्म आर्थिक कार्यविधि ऐन, विनियोजन ऐन, आकस्मिक कोष ऐन, स्थानीय तहका पदाधिक
तेस्रो संसद अधिवेशन कहिले ?

तेस्रो संसद अधिवेशन कहिले ?

    प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस १५, २०७५       |
पुस ७ मा साझाविसाैनी दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार  वर्षे अधिवेशन स्थगित भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । पुस महिनाको पहिलो साता बित्दासमेत हिउँदे (तेस्रो) अधिवेशन सञ्चालनबारे अन्यौलता छ । प्रदेश सरकारले विजनेश दिन नसक्दा तेस्रो अधिवेशन आव्हानबारे संसद सचिवालय नै अन्यौलमा परेको हो । जसले गर्दा पुस महिनाको पहिलो सातासम्म पनि हिउँदे अधिवेशन आव्हा
अधिकृतका भरमा कर्णाली प्रदेशकाे संसद सचिवालय

अधिकृतका भरमा कर्णाली प्रदेशकाे संसद सचिवालय

    प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस १५, २०७५       |
पुष १० गतेकाे साझा  विसाैनी दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय प्रमुखविहीन बनेको छ । संघीय सरकारले काजमा खटाएका कर्मचारी सरुवा भएपछि संसद सचिवालय प्रमुखविहीन भएको हो । केन्द्र सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेपछि संसद सचिवालय अधिकृतका भरमा चलेको छ । संघले काजमा खटाएका सचिव राजेश पौडेल सरुवा भएपछि कार्यालय उप–सचिवका भरमा चलेको थियो । गत वर्षको माघ २३ गते काजम
फुर्सदमा कर्णाली प्रदेशसभा

फुर्सदमा कर्णाली प्रदेशसभा

    प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस १२, २०७५       |
पुष ११ मा थाहाखवर अनलाइनमा कर्णाली प्रदेशसभा काम नहुँदा अस्तव्यस्त भएकाे समाचार प्रकाशित छ ।   दैलेखबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद अम्मरबहादुर थापा संसद् सचिवालयमा भेटिए। उनी सचिवालयका कर्मचारीसँग खाली कागज मागिरहेका थिए। सायद पेस्‍कीको लागि निवेदन लेख्नको लागि थियो। कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा घर बनाइरहेका सांसद थापाले पैसाको हैरानी भएको बताए। संसद् सचिवालयबाट लिन के कति बाँकी छ भ

जनसहभागितामा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता

    प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस ८, २०७५       |
पुस २ गतेकाे साझा  विसाैनी दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कानुन निर्माण गर्दा जनताकाे सहभागिता सुनिश्चित गरिने प्रतिवद्धता सराेकारवालाहरुले जनाएका छन् ।  जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रदेश तहमा कानुनहरू बनाइने प्रतिबद्धता सरोकारवालाले गरेका छन् । जनमैत्री र कार्यान्वयनमुखी कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सभाले जनताको सहभागिता मै कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश सभाका सदस्य र प्रद
error: Content is protected !!