मिडियामा स्थानीय तह

नभैदिए हुन्थ्याे यस्ताे !

नभैदिए हुन्थ्याे यस्ताे !

    प्रकाशित मितिः आइतवार, असार २२, २०७६       |
कर्णाली प्रदेशमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा तीन गुणा कम कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दासम्म लक्ष्यको आधा पनि भेट्न नसक्दा लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन नहुने निश्चित देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले झण्डै १३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ। उठाएको राजश्वमा लक्ष्यअनुसार अझै तीन गुणा
चाैकुनेमा खुल्दै नखुलेको संस्थालाई बजेट

चाैकुनेमा खुल्दै नखुलेको संस्थालाई बजेट

    प्रकाशित मितिः सोमवार, जेष्ठ २७, २०७६       |
जेठ २७ गते कान्तिपुर दैनिकका लागि सुर्खेतबाट कलेन्द्न सेजुवालले लेखेकाे समाचारअनुसार सुर्खेतकाे  चौकुने गाउँपालिकाले अघिल्लो असार १० मा सार्वजनिक गरेको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम आयव्यय अनुमानको पहिलो बुँदामा चौकुने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर त्यति बेला त्यो नामको सहकारी नै जन्मिएको थिएन । बजेट पाएको करिब ८ महिनापछि २०७५ फागुन १ मा सहकारी गाउँपालिकामा दर्ता
गाउँपालिका कार्यालय रित्तो पारेर जनप्रतिनिधि दार्जिलिङ भ्रमणमा

गाउँपालिका कार्यालय रित्तो पारेर जनप्रतिनिधि दार्जिलिङ भ्रमणमा

    प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ४, २०७६       |
मनीष खड्का  ले  २०७६ बैशाख ४ बुधबार नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेकाे समाचार अनुसार रुकुम पश्चिममा गाउँपालिका कार्यालय रित्तो पारेर जनप्रतिनिधि दार्जिलिङ भ्रमणमा पुगेका छन् । रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिका–३ की लीला गुरुङ  अपांगता भएका दुई नाति–नातिना लिएर अपांग परिचयपत्र बनाउन मंगलबार बिहान १० बजे नै गाउँपालिका कार्यालय पुगिन् । तर, ३० चैतदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविहीन कार्यालयबाट लीलाको
विवाद मिलाउँदै मेलमिलापकर्ता

विवाद मिलाउँदै मेलमिलापकर्ता

    प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २९, २०७५       |
फागुन २६, २०७५ मा विश्नुप्रसाद न्यौपानेले अन्नपुर्ण पोष्टका लागि कालिकोटबाट लेखेको समाचार अनुसार, कालिकोटका स्थानीय तहमा न्याय निरुपण गर्नेगरी मेलमिलापकर्ता सक्रिय हुन थालेका छन् । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरी मेलमिलापकर्तालाई सक्रिय बनाएका हुन् । जिल्लाको खाडाँचक्र नगरपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक तालिम दिएर नगरका ११ वटै वडामा खटाएको छ । तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्
सिम्तामा रमिता : राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बन्यो ‘नारी दिवस’

सिम्तामा रमिता : राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बन्यो ‘नारी दिवस’

    प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २९, २०७५       |
फागुन २५, २०७५ मा लोकान्तर अनाइनमा शेरवहादुर थापाले सुर्खेतबाट लेखेको समाचार अनुसार, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा शुक्रबार अनौठो घटना घटेको छ । नारी दिवसको दिन विद्यालयले सार्वजनिक विदा नदिएको र वडा अध्यक्षले गाउँपालिकाको निर्णय नमानेको भन्दै गाउँपालिका उपाध्यक्षले प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीले वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष हरिबहादुर सिंह
कार्यालय बन्द गरेर विवाहमा स्थानीय सरकार;एकैछिन गरी विवाहमा गएका हौँ :प्रशासन

कार्यालय बन्द गरेर विवाहमा स्थानीय सरकार;एकैछिन गरी विवाहमा गएका हौँ :प्रशासन

    प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २९, २०७५       |
फागुन २७, २०७५ मा थाहाखवर अनलाइनमा दिलमाया शाहीले जुम्लाबाट लेखेको समाचार अनुसार, जुम्ला  जिल्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू विवाह भोजमा जाँदा कार्यालय बन्द भएको  पाइएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीका छोरी तथा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीका बहिनीको विवाह भोजमा जाँदा कार्यालय बन्द गरिएको हो। आइतबार बिहान ११ बजे नै कार्यालय बन्द गरेर कर्मचारीहरु
स्थानीय तहमा सवारीसाधन दुरूपयोग

स्थानीय तहमा सवारीसाधन दुरूपयोग

    प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन १६, २०७५       |
फाल्गुन १६, २०७५ मा कारोवार दैनिकका लागि जुम्लाबाट सागर परियारले लेखेको समाचार अनुसार , जुम्लामा आठ स्थानीय तह छन् । एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरेर आठ स्थानीय तहमा करोडौका सरकारी सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । खरिद गरिएका सरकारी सवारीमा आफन्त, नातेदारहरूको रजाइँ चलिरहेको छ । जसले गर्दा आम नागरिक आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । जुम्लाका आठै स्थानीय तहका ६० वडा अध्यक्षसँग पल्सरको २२० सीसीको मोटरसाइ
सुत्केरीले पाएनन् प्रोत्साहन भत्ता

सुत्केरीले पाएनन् प्रोत्साहन भत्ता

    प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन १५, २०७५       |
१४ फागुन २०७५मा बिस्‍नुप्रसाद न्यौपानेले अन्नपुर्ण दैनिकको लागि कालिकोटबाट लेखेको समाचार अनुसार, कालिकोटका स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति भत्ता दिन छाडेका छन् । गाउँपालिकाले समयमै रकम भुक्तानी नदिँदा प्रसूति सेवा लिन आएका महिला रित्तो हात फर्किने गरेका हुन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिएबापत ३ हजार र नियमित गर्भवती जाँच गराएबापत ८ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने
सडक पुग्यो, गाडी पुगेन

सडक पुग्यो, गाडी पुगेन

    प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन १४, २०७५       |
१४ फागुन २०७५ मा अन्नपुर्ण दैनिकका लागि कालिकोटबाट बिस्‍नुप्रसाद न्यौपानेले लेखेको समाचार अनुसार , पलाँता गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ। तर, स्थानीयले भने गाडीको सुविधा पाएका छैनन्। कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा गाडी गुड्न सकेका छैनन्। सडक निर्माण भइसक्दासमेत गाडी गुड्ने अवस्था नआएपछि अब गाउँपालिकाले हेलिकप्टरमार्फत गाडी लैजाने तयारी गरेको छ। नागरिकलाई गाडीको सुविधाबाट
स्थानीय सरकारद्वारा शिक्षामा एकचौथाइ बजेट विनियोजन

स्थानीय सरकारद्वारा शिक्षामा एकचौथाइ बजेट विनियोजन

    प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन १४, २०७५       |
फाल्गुण १४,२०७५ मा हुम्लाबाट नयाँ पत्रीका दैनिकका लागि नरजन तामाङले लेखेको समाचार अनुसार,स्थानीय सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउन थालेका छन् । यस वर्ष यहाँका अधिकांश स्थानीय सरकारले एकचौथाइ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।   हुम्लाका सातमध्ये ६ गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षाका लागि छुट्याएका हुन् । ६ स्थानीय तहको एक अर्ब ४७ करोड ७८ लाख ५७ हजार सात सय ५९ मध्ये शिक्षामा ३७ करोड २४ ल
error: Content is protected !!