प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वनाउने शिक्षा नीतिको सम्बन्धमा सुझावहरु


 

१. दूरदृष्टि : राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा “शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्तिः सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि” भनि राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको शिक्षा नीतिमा भने सभ्य, स्वस्थ, सक्षम र समर्पित जनशक्ति : सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समुन्नर्ति राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ । यसले मानवीय मूल्य र मानवोचित ब्यवहारमा ह्रास आइरहेको वर्तमान परिवेशका थोरै भए पनि सुधारका लागि टेवा पुग्थ्यो कि ?

२. लक्ष्य : राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहले वनाउने शिक्षा नीतिमा भने सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, मानव मूल्यमा आधारित, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई प्रदेश वा स्थानीय तहको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने बनाउनु पर्दछ ।

३. हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकहरुका निम्ति मनोपरामर्शदाताको सेवा उपलब्ध हुने गरी आवश्यक जनशक्तिको ब्यवस्था गर्ने गरी नीतिगत ब्यवस्था गर्न सक्नेगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले शिक्षा नीति वनाए भने हाल विद्यालयहरुमा मनोसामाजिक समस्याबाट पिडित शिक्षक विद्यार्थीहरुलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ ।

४. हरेक विद्यालयमा एकजना नर्स राख्ने सरकारी निर्देशनलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति र कार्यनीतिमा नसमेटिएको भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले यो विषयलाई समेट्नु आवश्यक रहेको छ।

५. कार्यनीतिमा आर्थिक रुपले विपन्न अपाङ्गता भएका, आर्थिक रुपले विपन्न दलित र आर्थिक रुपले विपन्न दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रारम्भिक बालविकासको अवसर सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने बाक्यले ती बाहेक अरुलाई शशुल्क हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ । कर्णाली प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहले प्रारम्भिक बालविकास कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न कञ्जुस्याई गर्नुहुँदैन् ।

८. कर्णाली प्रदेशको पातलो बस्ती भएका हिमाली जिल्लाहरुमा रहेका पालिकाहरुमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधानलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतीमा समेटिएको छैन् । यसलाई कर्णाली प्रदेश तथा यहाँ स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी नीति र ऐनमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको छ ।

९. शिक्षक हुनका लागि अन्य परीक्षाको अतिरिक्त मनो सामाजिक र प्रवृत्तिसम्बन्धी परीक्षामा समेत सफल हुने गरी आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने गरी नीति ल्याउन सक्नुपर्दछ ।

१०. आमाबाबु लगायत अविभावक नभएका टुहुरा बालबालिकाको निम्ति हारगुहार गरेर अभिभावकको खोजी गर्नु भन्दा गतिलो र मनकारी अभिभावक नभेटिदा सम्म सम्बन्धित सरकार नै अभिभावक हुने गरी नीति ल्याउन सक्नुपर्दछ ।

११. विद्यालयलाई अभावमुक्त थलोको रुपमा विकास गर्न सकेपछि मात्र निशुल्क शिक्षालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति ल्याउन सकियो भने त्यो नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन हुन्छ ।

१२. सरकारले बालबालिकाका लागि सवै प्रकारको सुविधा प्रदान गर्दा पनि आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा नपठाउने अभिभावकलाई कानूनी सजायको ब्यवस्था गर्ने कुरा नीतिमा ल्याउनु पर्छ ।

१३. शिशु स्याहार केन्द्रमा ३ वर्ष पूरा भएका र प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा वर्तमान नीतिले तोके बमोजिम ४ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई भर्ना गर्ने ब्यवस्था गर्न सकेको भए बढि व्यावहारिक हुन्छ ।

१४. कुल शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यालय र विद्यार्थीसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय रुपमा हिसाव गरी जिल्लामा पठाउने र जिल्लामा पनि त्यसरी नै हिसाव गरी पालिकामा पठाउने गर्दा त्यो बढि न्यायोचित हुन्छ ।

१५. कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सामान्यतया १३/१४ वर्षका हुन्छन् । यतिबेलै उनीहरुलाई प्राविधिक धारतिर जाने वा साधारण धारतिर जाने भन्ने कुराको निर्णय गर्न बाध्य गराउदा अलि हतार हुन्छ कि ? अहिले कक्षा ९ बाट प्राविधिक धार अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन । त्यसैले यो छनौटको ब्यवस्था एसइइ पछि मात्र गर्दा राम्रो हुन्छ ।

१६. हाम्रो जस्तो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिबाट निर्देशित समाजमा विद्यालयलाई प्रविधिमैत्रीका साथसाथै मानवमैत्री बनाउनका लागि नीति र कार्यनीतिहरु ल्याउन सकेको भए राम्रो हुन्छ ।

७. माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को सन्दर्भ राष्ट्रिय नीतिमा कतै पनि उल्लेख गरिएन । उक्त आयोगको प्रारम्भिक प्रतिबेदनले शिक्षकहरुको तलव भत्ता अन्य कर्मचारीहरुको भन्दा १० प्रतिसतले बढि हुने र त्यसमा पनि प्रधानाध्यापक भत्ता तलव स्केलको दश देखि पन्ध्र प्रतिसत हुने कुरा शिक्षा नीतिमा उल्लेख गरेको भए यसले शिक्षकहरुलाई पेशाप्रति समर्पित हुन सघाँउछ ।

१८. विश्वविद्यालयको हकमा सवै विश्वविद्यालयका लागि एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउने कुरा नीतिमा आएको भएर उच्च शिक्षामा भएका विसङ्गतिहरुको न्यूनिकरण हुन्थ्यो ।

१९. राष्ट्रिय नीतिमा समेटिन्छ भनी चर्चामा आएको संघीय सरकारले राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २५ प्रतिसत र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ प्रतिसत बजेट एवम् स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटको २० प्रतिसत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिनेछ भनी उल्लेख गर्न सकेको भए शिक्षा क्षेत्र क्रमशः अभावमुक्त र समृद्ध हुदै जान्थ्यो ।

२०. सवैले संवैधानिक बनाउने भनी माग गरिएको र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ ले समेत एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने भनी लक्षित गरिएको शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त बनाउने सम्बन्धमा शिक्षा नीतिमा उल्लेख गर्न सकेको भए यसले गुणस्तरीय शिक्षकको सवालमा अझै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

२१. उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक खाकामा भएको देहायको यति जीवनोपयोगी कुरालाइ हाम्रो नीतिले समेट्नुपर्दछ ।

२२. शिक्षकले दलगत राजनीति गर्न नपाउने भनी चलेको हल्ला शिक्षाको नीतिमा समेटिएको छैन् , यसलाई प्रदेशको शिक्षा नीतिमा समेट्नु पर्दछ ।

(शिक्षाविद जितवहादुर शाहले तन्नेरी चासाे सुर्खेतकाे नीतिगत छलफल कार्यक्रममा राखेकाे कार्यपत्रबाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!