राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा उल्लेखित उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यनीतिहरु


राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा उल्लेखित उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यनीतिहरु

– उच्च शिक्षाको नीति निर्देश गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई मार्गदर्शन गर्ने लगायतका कार्य गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिनेछ ।

– विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद्मा नेपाल सरकारका मानव संसाधन विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू वा अध्यक्षहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, शिक्षाविद्हरू, उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारीहरू, चन्दादाता तथा समाजसेवीहरू रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– पर्यटन, उद्योग, खेलकुद, जडिबुटीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयको पठनपाठनमा जोड दिँदै ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– सामान्यतया विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन नदिने संस्थाका रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ । सम्बन्धन दिनुपर्ने अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्व स्वीकृतिमा औचित्य पुष्ट्याइँ सहित सम्बन्धन प्रदान गर्न सकिने गरी प्रभावकारी रुपमा नियमन गरिनेछ ।

– काम र अध्ययनको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न उद्योग, व्यवसाय र संस्थान र शिक्षण संस्थाबीचको सहकार्य र साझेदारी बढाउने र विद्यार्थीहरूलाई काम गर्दै अध्ययन गर्न पाउने अवसर दिलाइनेछ । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादन र सेवाका अन्य क्षेत्रसँग आवद्ध गराइनेछ ।

– उच्च शिक्षामा अध्यापन, प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिहरूको विज्ञताको लेखाजोखा गर्न राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण प्रणाली लागू गरिनेछ ।

– हाल सञ्चालनमा रहेका र प्रदेशस्तरमा रहन इच्छुक विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रुपमा संचालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने

– प्रदेश स्तरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा हालका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका वा आङ्गिक शैक्षिक संस्थाहरूको नक्साङ्कन तथा अध्ययनका आधारमा गाभेर विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालय कलेजका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइनेछ । त्यसरी प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारले दिँदै आइरहेको अनुदान कटौति नहुने र जनशक्तिको सेवा, शर्त र सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण संस्था तथा कार्यक्रमहरू संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गराइनेछ । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरिनेछ ।

– आयुर्वेद अध्ययन अध्यापन गर्ने गरी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गरी यसको आंगिक कलेजको रूपमा माग र आवश्यकता अनुरुप प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेद कलेज स्थापना गरिनेछ ।

– प्राज्ञिक तथा पेसागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यव्रmमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक विषयमा स्नातक र साधारण विषयहरूमा स्नातकोत्तर तहमा एक बर्षसम्म अवधिको राष्ट्रिय विकास सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने र सेवा प्रदान गरेका आधारमा आन्तरिक तथा बाह्य सुपरिवेक्षकबाट अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– योग, ध्यान र दर्शनको अध्ययन र अभ्यासलाई विद्यालयमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय अभियान र जनसंस्कृतिका रूपमा देशभरि सबै नागरिकमा विस्तार गर्दै यसका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, खुला विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, पुस्तकालयको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!