कानुन निर्माणको गति र प्रगति (भाग-३)


प्रदेशसभाका तीन वर्षः भाग–तीन

-तन्नेरी चासाे सुर्खेत

प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण काममध्ये एक हो, कानुन निर्माण गर्नु । सरकारकातर्फबाट आवश्यकता अनुसार विधेयक बनेर प्रदेशसभामा पेश हुन्छ । जसलाई सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलमार्फत परिपक्व बनाउने काम प्रदेशसभाको हुन्छ, सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको हुन्छ । छलफल र आवश्यकता अनुसार संशोधनपछि त्यसलाई सभामार्फत पारित गरिन्छ । पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि त्यो पूर्ण ऐन बन्दछ । कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म तीन दर्जन बढी विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । यस श्रृंखलामा हामी कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म कति कानुन बने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौं ।

प्रमाणीकरण भएका विधेयक ३६

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ जुन २०७४ चैत्र ९ गते दर्ता र भएको थियो २०७५ वैशाख १३ गते दर्ता भएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

२०७५ असार १९ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५, वैशाख १६ गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, वैशाख २४ गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र वैशाख १८ गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ हालसम्म प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी प्रमाणीकरण भइसकेका विधेयकहरूमा २०७५ जेठ २० गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) विधेयक २०७५, असार १ गते दर्ता भएका आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ रहेका छन् ।

२०७५ वैशाख २४ गते दर्ता भएको गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, वैशाख ७ गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, साउन १३ गते दर्ता भएको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, वैशाख १६ गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, असार १९ गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

प्रमाणीकरण भइसकेका विधेयकहरूमा २०७५ जेठ २१ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएका विधेयकहरू जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तथा गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, असार १९ गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, चैत्र ९ गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, चैत्र १२ गते दर्ता भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।

२०७६ असार १ गते दर्ता भएका विधेयकहरू प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६/०७७, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यहरूको लागि कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६/०७७, २०७५ फागुन १० गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, फागुन १४ गते दर्ता भएका विधेयकहरू प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

प्रमाणीकरण भइसकेका विधेयकहरूमा २०७६ भदौ १७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६, माघ १९ मा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, फागुन २ मा दर्ता भएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६, २०७५ चैत्र १ गते दर्ता भएको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, २०७७ असार ५ गते दर्ता भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ रहेका छन् ।

यस्तै २०७७ असार १ गते दर्ता भएका विधेयकहरू कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ तथा २०७५ चैत्र १० मा दर्ता भएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

सभाबाट पारित विधेयक–३६

२०७४ चैत्र २१ गते कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ वैशाख १६ गते, गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ वैशाख २४ गते, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ जेठ १८ गते, कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ जेठ २० गते, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक असार १ गते र कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ असार १८ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक असार १८ गते, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५/७६ असार १८ गते, कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ असार १८ गते, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ असार १९ गते, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ असार २२ गते पारित भएको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ असार २९ गते, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २५ गते, कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २५ गते, प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक असोज ९ गते, गाउँ सभा र नगरसभा सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ कार्तिक १३ गते प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेका छन् ।

पारित भइसकेका विधेयकहरूमा जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यहरूको लागि कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६/७७, प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक २०७७, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित भइसकेका छन् ।

पारित भइसकेका विधेयकहरूमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७, कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ रहेका छन् ।

समितिमा गएका विधेयक: ६

प्रदेशसभामा पेश भइसकेपछि दफावार छलफल र आवश्यक संशोधनका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने गरिन्छ । जस अन्तर्गत उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ संसदीय समितिमा छलफलको लागि गएका छन् ।

दर्ता विधेयकः ३

२०७५ फागुन १४ गते प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, २०७६ जेठ १२ गते कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक २०७६, २०७७ असोज २७ गते कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!