संक्षेपमा कर्णाली प्रदेशसभाको ३ वर्ष


कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले विभिन्न १० जिल्लाहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रदेशभर रहेका २४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमार्फत २४ जना र १६ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत छानिएका हुन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीमार्फत उक जना पनि महिला प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छैनन् । प्रदेशसभाले यो तीन वर्षमा त्यति सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भनिएपनि केहि कानुन निर्माणमा भने प्रगती गरेको देखिन्छ ।

१. मुख्य भुमिकामा रहेकाहरुको बैठकमा कमजोर उपस्थिति
प्रदेशसभा बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थिति प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रहेको छ । उनी जम्मा ५३ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । प्रतिशतमा तुलना गर्दा उनको उपस्थिति निकै कम देखिन्छ । उनी जम्मा ३६ प्रतिशत प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । प्रदेशसभामा सांसदहरूका जिज्ञासा, प्रश्न र गुनासा सुन्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेका मुख्यमन्त्री नै प्रदेशसभाको धेरैजसो बैठकमा अनुपस्थित छन् । कति अधिवेशनमा त उनी जम्मा एउटा बैठकमा मात्र सहभागी भएका छन् ।यसमा मुख्यमन्त्रीले सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । नागरिकहरुको समस्या र समाधानका उपायहरु प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाउँछन् त्यो सुन्न सरकारको नेतृत्व गर्नेले नै हो । तर नेतृत्व गर्ने मुखयमन्त्रीनै कम उपस्थित हुनाले सांसदहरुले उठाएका मुद्धाहरु सुनुवाई नहुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसर्थ मुख्यमन्त्रीले संसद बैठकमा उपस्थिति बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने धेरैजसो प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू छन् । मन्त्रीहरूमध्ये सल्यानबाट प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएर आएका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, जो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्, उनको संसद्मा उपस्थिति अन्य मन्त्रीको भन्दा बढी नै देखिन्छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा सरकार र सत्तापक्षको खबरदारीसहित सुझाव दिने जिम्मेवारी लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सांसद जीवनबहादुर शाही पनि प्रदेशसभा बैठकमा जम्मा एक सय १४ पटक उपस्थित भएका छन् । कुल संसद् बैठकमध्ये जम्मा ७८ प्रतिशत ७८ प्रतिशत प्रदेशसभा बैठकमा उनी उपस्थित भएका छन् । त्यस्तै सत्तापक्षका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका सुर्खेतबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल जम्मा एक सय नौ पटक संसद्मा उपस्थित छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल ७४ प्रतिशत अर्थात एक सय आठ वटा बैठकमा, सांसद खड्कबहादुर खत्री एक सय ६ बैठकमा हाजिर भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी ७१ प्रतिशत अर्थात् एक सय तीन वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा एक सय एक दिन अर्थात ६९ प्रतिशत प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।

२‍ समानुपातिक सांसदको हाजिरी उत्साहजनक
संसद्मा उपस्थितिको मामलामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूको संसद्मा उपस्थितिदर राम्रो देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशसभाको एक सय ४५ वटा बैठकमा सबैभन्दा बढिपटकउपस्थित हुने ७ जना सांसदहरुमध्ये छ जना सांसदहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहर छन् । प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यहरूमध्ये दैलेखकी मीनासिं रखाल सबैभन्दा बढी पटक संसद्को बैठकमा उपस्थित भएकी छन् । कुल एक सय ४५ बैठकमध्ये एक सय ४२ बैठकमा उपस्थित भएकी रखालको उपस्थितिदर ९८ प्रतिशत हो । रखाल समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रदेशसभा सदस्यमा चुनिएकी हुन् । उनी हालसम्मका बैठकमध्ये जम्मा तीन वटा बैठकमा मात्र अनुपस्थित रहेकी छन् ।

त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै निर्वाचित सुर्खेतकी सांसद पद्मा खड्का एक सय ४१ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छन् । प्रतिशतमा तुलना गर्दा उनी ९७ प्रतिशत संसद् बैठकमा उपस्थित भएकी छन् । सांसद राजु नेपाली र अमृता शाही समान एक सय ४० वटा प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । अर्थात उनीहरू ९६ प्रतिशत प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । जाजरकोटबाट निर्वाचित भएका गणेशप्रसाद सिंह एक सय ३७ पटक संसद्को बैठकमा हाजिर भएका छन् जुन कुल बैठकको ९४ प्रतिशत हो । उनि भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्णालीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

समानुपातिक सांसदहरु झोवा विक एक सय ३६ बैठक (९३ प्रतिशत), देवी वली एक सय ३४ बैठक (९२ प्रतिशत), यसरी हेर्दा सबैभन्दा धेरै उपस्थित हुने सात जना सांसदमध्ये चार छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद छन् । उनिहरु छ जना नै महिला सांसदहरु हुन । त्यसो त अन्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालबिाट निर्वाचित सांसदहरुको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिन्छ ।

३. महिला सांसदको सक्रियता
संसद्मा उपस्थिति र बैठकमा सबैघन्दा बढिपटक बोल्ने सांसदहरको सुचिमा महिला सांसदहर अग्रपंतिमा देखिन्छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको एक सय ४५ वटा बैठकमा सबैभन्दा बढिपटकउपस्थित हुने ७ जना सांसदहरुमध्ये छ जना सांसदहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरु छन् । ति सबै महिला सांसदहरु हुन् । प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यहरूमध्ये दैलेखकी मीनासिं रखाल सबैभन्दा बढी पटक संसद्को बैठकमा उपस्थित भएकी छन् । कुल एक सय ४५ बैठकमध्ये एक सय ४२ बैठकमा उपस्थित भएकी रखालको उपस्थितिदर ९८ प्रतिशत हो । सबैभन्दा बढिपटक बोल्ने सांसदहरुको सुचिमा उनि ११ नम्बरमा छन् । सांसद रखाल हालसम्म ३८ पटक संसद बेठमा बोलेको रेकर्ड देखिन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै निर्वाचित सुर्खेतकी सांसद पद्मा खड्का एक सय ४१ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छन् । प्रतिशतमा तुलना गर्दा उनी ९७ प्रतिशत संसद् बैठकमा उपस्थित भएकी छन् । उनि प्रदेशसभा बैठकमा सबैभन्दा बढिपटकबोल्ने सांसदहरुको सुचिमा ४ नम्बरमा छिन् । उनि ४७ पटक प्रदेशसभा बैठकमा बोलेकि छन् । त्यसैगरी ९१ प्रतिशत प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भउकी सांसद शोशिला शाही संसद बैठकमा सबैभन्दा बढिपटक बोल्ने सांसदहरुको सुचिमा पाँचौं नम्बरमा छन् । उनि हालसम्मका प्रदेशसभा बैठकमा ४७ पटक बोलेकि छन् ।

प्रदेशसभाका एक सय ४५ वटा बैठकहरुमध्ये सबैभन्दा बढिपटक बैठकमा उपस्थित हुने सात सांसदहरुमध्ये ६ जना महिला सांसदहरु छन् । अन्य महिला सांसदहरुको पनि प्रदेशसभा बैठकमा हाजिरी राम्रै देखिन्छ ।

४. बैठकमा बढिपटक बोल्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद
प्रदेशसभा बैठकमा सबैभन्दा बढिपटक बोल्ने सांसदहरको सुचिमा अग्पंतिमा प्रत्यष निर्वाचन प्रणालबिाट निर्वाचित सांसदहरु देखिन्छन् । प्रदेशसभा सचिवालयको रेकर्डअनुसार बैठकमा सबैभन्दा बढिपटक बोल्ने आठ सांसदहरुमध्ये छ जना प्रत्यष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसदहरु छन् । सबैभन्दा बढिपटक दैलेखबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित अमरबहादुर थापा ५४ पटक बोलेका छन् । त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा सुर्खेतबाट निर्वाचित सांसद ठम्मरबहादुर विष्ट ४९ पटक, तेस्रो नम्बरमा हुम्लाबाट निर्वाचित तथा प्रदेशसभाका प्रमुखप्रतिपक्षि दलका नेता जिवनबहादुर शाही ४८ पटक बोलेका छन् ।

त्यसैगरी छेटौं नम्बरमा जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद पदमबहादुर रोकाय छन् । उनी ४५ पटक बोलेका छन्। त्यसैगरी सातौं र आठौं नम्बरमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसदहरु धर्मराज रेग्मी र विन्दमान विष्ट छन् । उनिहर क्रमशः ४४ र ४० पटक प्रदेशसभा बैठकमा बोलेका छन् ।

५. कानुन निर्माणमा सुस्त गति

प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य प्रदेश सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषय प्रदेश सभा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र भाग १६ मा आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सभाले विभिन्न कानून बनाउन पर्ने हुन्छ ।कर्णाली प्रदेशसभाका हालसम्मका ६ वटा अधिवेशनबाट ३६ वटा विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट ३६ वटा विधेयकहरु प्रमाणिकरण भएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकबाट हालसम्म ३६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न ४ जवटा विषयगत समितिहरुमा हाल ६ वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन् । प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६ वटा विधेयकमाथी संसोधन भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा हाल ३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा अब सम्भावित विधेयकहरु ९ वटा रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा यो तीन वर्षमा जम्मा ३६ वटा विधेयकहरु प्रमाणिकरण हुनु भने प्रदेशमा त्यति सन्तोषजनक कानुन निर्माण भएको कान्न सकिँदैन । सम्भावित विधेयकहरुको संख्या पनि न्युन देखिन्छ । पारित र प्रमाणिकरण भएका विधेयकहरुमध्ये पनि त्यति महत्वपपुर्ण वा नागरिकहरुको जिवनस्तर परिवर्तनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नेखालका छैनन् । प्रदेशसभाको मुख्य काम ने कानुन निर्माण भएकोले प्रदेशसभा आफ्नो मुख्य जिम्मेवारमिा केन्द्ति हुन जरुरी छ ।

६. संसदिय समितिको सक्रियता बढ्दो
संविधानको भाग १४, धारा १९३ मा प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेशसभामा चारवटा विषयगत समितिहरु छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले समितिहरु गठन गरेको थियो । संसदिय समिति गठन भएको साढे दुई वर्ष बितेको छ । भने ती समितिहरुले नेतृत्व पाएको करिब ६ महिना पुगेको छ ।

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम एकको उपनियम ४५ अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्दछ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजहरूको अनुगमन गर्छ। सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयको अनुगमन गर्दछ ।

त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ । संसदिय समितिको मुख्य जिम्मेवारी विधेयकहरुमाथि दफावार छलफल तथा सरकारको निगरानी गर्नु हो । नेतृत्व पाउनमा दलिय खिचातानकिा कारण केही ढिला भएपनि नेतृत्व पाउपछि कार्यसमपादन सन्तोषजनक भएको देखिन्छ । अनुगमन मुल्यांकन गर्नेदेखि विभिन्न विधेयकहरु नागरिकसमक्ष पुर्यायन महत्वपुर्ण भुमिका संसदिय समितिहरुले खेलेको देखिन्छ । कानुन निर्माण तथा सरकारलाई निगरानी गर्ने जिम्मेवारी संसदिय समितिहरुले आगामी दिनमा अँझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!