‘अर्काे चुनावमा सुरुङमार्ग बनाएर सिधै चिन जोड्ने एजेण्डा’ : ठम्मर विष्ट


स्वागत छ माननीय ज्यु ।
धन्यवाद ।

तपाईले २०७४ माघ ०७ गते कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा सपथ लिनुभयो । आफैलाई नढाँटेर भन्दा यो बिचमा तपाईको कार्यकाल तपाईकै नजरमा कस्तो रह्यो ?

विशेष गरी हामी चुनावमा जाँदा त्यसबेलाको माहोल अलि तरलकृत थियो । संघियता कार्वान्वयन हुन्छ या हुँदैन, चुनाव हुन्छ या हुँदैन, भयो भने पनि कस्तो खालको हुन्छ , भन्ने खालका तमाम भ्रमहरु नेपाली समाजमा थिए । स्वयं मतदाता र जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि सुरक्षा तथा अन्य कुरासंग जोडिएर चुनाव हुने नहुनेमा आशंका थियो । त्यो स्थितिमा चुनाव सम्पन्न भयो र हामि निर्वाचित भयौँ । त्यो आधारबाट हामि आउँदै गर्दा यो बिचमा धेरै उपलब्धिहरु भएका छन ।

निर्वाचित भएको एकवर्ष पुगिसक्यो, निर्वाचित भएयता तपाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं १ (क) को लागि ‘मैले गरेँ ’ भनेर भन्न लाएक पाँचवटा कामहरु भन्दिनुस न ?

मैले हजुरलाई भनिहालेँ , हामी त्यस्तो अवस्थाबाट पहिलो कुरा त संघियता ठिक छ , परिवर्तन सुनिश्चित हुन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्नु थियो । त्यो आधारमा हामिले एउटा ओरेन्टेसनमा जानु थियो । यो संघियता र गणतन्त्र प्राप्त भईसकेपछि राज्यबाट आएको उपहार हो । प्रत्यक्ष उपहार प्रदेश तहको सरकार हो ।

त्यस अर्थमा हामि एउटा भिरका सिंह जस्तो भईरहेका थियौँ त्यो वेला । न हामिसंग नीति थियो न कानुन थियो । न आधारशिला थियो र न यो नजिर लिएर जाउँ भन्ने थियो । हामीसंग भएको सरकार , कर्मचारी र परिपाटिहरु सबै नयाँ हुँदा पहिलो चुनौती भनेको जनतामा रहेका भ्रमहरुलाई चिर्दै कामहरु गर्नु थियो । सैद्धान्तिक , नीतिगत वा कानुनी हिसावले त्यो कुराहरु हामिले  गर्नु थियो ।

अहिले हामिले झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढि बिधेयकहरु पास गर्ने , नीतिनियमहरु बनाउने कुरामा छलफल भइराखेको छ । केहि पास पनि भएर आएका छन् । धेरै कामहरु अगाडि पनि बढेको छ । अब कयौँ कुराहरु फेरी बिधेयकको रुपमा ल्याएर पास पनि गरेर जानु पर्छ । यसरी हेर्दा यसको एउटा सैद्धान्तीक उपलब्धी हो । हामिले एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न र भ्रम चिर्न सक्यौँ ।

त्यो भ्रम र नकारात्मकतालाई सकरात्मकतामा बदल्न सक्यौँ । दोस्रो कुरा भनेको हामिसंग अर्काे कार्यभार के थियो भने विकासका कुराहरु । विकासमा पनि के थियो भने , एउटा हामिले रणनितिक हिसावले विकासको मापदण्ड कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा थियो । जस्तो हिजो हामिले पुरानो नेपाल भन्छौँ । विकास भनेको केहि निश्चित पहुँच भएका मान्छेहरुले गर्ने हो , विकासमा अनिवार्य कमिसन, भ्रष्टाचार हुन्छ, केही थान मन्त्री वा माननीय र ठेकेदार मोटाउने प्राणाली हो भन्ने खालको जुन नकरात्मक प्रवृत्ती थियो, त्यस आधारवाट हामिले रणनितिक खालका योजनाहरु तयार गरेर जानुपर्ने प्रेसरमा थियौँ , त्यो पनि अहिले ओरेन्टेसन कोर्ष सुरु भएको छ ।

र अर्काे कुरा, हामी के प्रेसरमा थियौँ भने जनताका दैनिक गास,वास र कपासका समस्याहरु , वाढिपिडितका कुराहरु र अरु सुकुम्वासीका समस्याहरु समाधान गरेर जानुपर्ने थियो । ती कुरालाई पनि अलि व्यवस्थित गरेर लान खोजिरहेका छौँ ।

ठम्मर विष्ट

चुनावको वेला मैले वोलेँ, तर यो एक वर्षमा गर्न सकिन भन्ने केहि काम छ ?

हैन अब यस्तो छ , यो राजनीति भनेको के हो भने एउटा त हामिले बुझाउन पर्ने हुन्छ । चुनावको माहोल भनेको एउटा माहोल हो । त्यतिबेला कयौ कुराहरु नापतौल गरेर बोल्दा पनि नमिल्न सक्छन । त्यसकारण गर्न त हामिले जे गर्ने भन्यौँ , जे कुराले नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्याै, जसरी वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अगाडि सार्याैँ , वास्तबमा त्यो आधारवाट दिन त सकिराखेका छैनौ । हामि पाँच वर्षको लागि हो । पहिलो वजेट ल्याएका छौँ । बल्ल त्यो कार्वान्वयनको चरणमा जादैँछ ।

यसको प्रतिफल त निस्किदै जान्छ नि । जस्तो फल रोपेर तत्काल फल त खाइन्न नि । त्यसैले पाँच वर्षसम्म जाँदा यसको एउटा फल देखिने हो । अहिले पनि केहि कुराहरु सकारात्मक पाटोबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ । त्यसकारणले तपाईको प्रश्नमा आउँदा प्रत्यक्ष हिसाबले गर्न सकिन भन्ने हो, तर हामीले श्रृङखलावद्ध रुपले गरिरहेका छौँ ।

तपाईको निर्वाचन क्षेत्र सुर्खेत १ (क) मा यसवर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारवाट विनियायेजित वजेट तपाईले फेसबुकमा सेयर पनि गर्नुभएको छ , तर सांसद ज्यु वजेट खर्च चै कति प्रतिशत गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ? तपाईलाई आजको दिनसम्म कति खर्च भयो थाहा छ ?

यो विषयमा तपाईहरुलाई राम्ररी थाहा छ, हामिले प्रि वजेटमा झन्डै सवा अर्व वजेट कार्वान्वयन हुनुपर्छ भनेर पास पनि गर्याैँ । त्यो वजेट फेरी ढुकुटीमै फर्कियो । अव अहिले पनि हामीले सुरुदेखी नै समयमै सम्पन्न गरौँ है, यसलाई कार्यविधि तयार गरौँ है, वेलैमा प्राविधिक देखि सवैकुरा तयार गरौँ भनेर हामिले भन्ने त सरकारलाई नै हो । संसदले त्यसको स्वामित्व लिने, झक्झक्याउने, निर्णय लिने र सरकारलाई ठिक बाटोमा लिने कुरा हो । त्यसमा कुनै कमि छैन । तर विविध कारणवस त्यो ढिलो भयो ।

तर अझैपनि हामी छिटो छिटो काम गरेरे एक डेढ महिनामै अरबौ खर्च हुन्छ ।समय नभएर काम नभएको होईन । अहिले पनि चैतसम्म हामि पेलेर काम गर्न सक्छौँ । तर अवको दिनमा हामिले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिले जे जति कारणले बिलम्व भएपनि यसलाई अब पनि यहि तरिकाबाट गयौँ भने तपाईले जुन प्रश्न गरिराख्नुभएको छ, यसको धेरै प्रतिशत वजेट कार्वान्वयन हुदैन । फेरी पनि सञ्चीत कोषमा जाने स्थिति हुन्छ, त्यो भनेको विडम्वना हो ।

तपाईको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने धुलियाविट देखि भेडाबारी सम्मको सडक कहिलेसम्म कालोपत्रे होला ?

त्यो बाटो पञ्चायत काल, बहुदल र बिभिन्न त्यसबेला विभिन्न जनप्रतिनिधीले सन्तुलीत विकासको मापदण्डलाई नवुझदा त्यो भाग ओझेलमा पर्याे । यो सडकखण्ड ओझेलमा परेकै हो । झण्डै ३० वर्षसम्म त अरु नै थिए, त्यो उनीहरुसंग जोडिने विषय हो किन गरेनन् भनेर । हामि त थिएनौँ , हाम्रो पार्टि त थिएन ।

विगतमा को थियो भन्दा पनि अब तपाईको भुमिका के ?

निर्वाचित भईसकेपछिको एकवर्ष यता आउँदा हामिले त गर्याैँ त । मदन भण्डारी राजमार्गको रुपमा त्यसलाई झापाको चारआलेदेखी डडेलधुराको झुपालसम्म करिव ४ अर्व रकम पनि छुट्टिएको छ । काम पनि पुर्वतिरवाट कति ठाउँमा भई राखेको छ । जहाँसम्म यो हाम्रो खण्डको कुरा हो, त्यसको लागि पनि अहिले डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामिले भनेका छौँ , राजमार्गकै अनुसार गर्छौँ , पछि त यसलाई पचास मिटरकै रुपमा विकास गर्नपर्छ, यो त एउटा राष्ट्रिय राजमार्ग नै हो ।

अहिले कमसेकम ३०⁄३५ मिटर त खुल्ला हुनुपर्याे । धेरै ठाउँमा विवाद छ । हामिले सम्वन्धित स्थानिय तहलाई पनि भनेका छौँ । डिपिआर अनुसारको जग्गा सडकले अधिकरण गर्नुपर्छ , त्यो हुने स्थिति अहिले छैन । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा जग्गाको कुरा विवादमा छ । हामिले सम्वन्धित स्थानिय तहलाई पनि भनेका छौँ । त्यहाँ क्षतिपुर्ति दिने रकमको प्रक्रिया पनि छैन । अब जवरजस्ती पनि गर्न भएन जनताको सम्पतिमा । कहिँकतै चित्त नवुझाएर गर्दा पनि अदालतको विषय बन्छ र फेरी बाटो रोकिन्छ । त्यसकारणले सम्भव भएसम्म अहिलै सुरु गर्ने , नभए आँउदो आर्थिक वर्षको सुरुमै कालोपत्रे गरेर जाने कार्यक्रम नै छ । त्यसकारण त्यो अगाडि बढछ ।

अवको चार वर्षपछि निर्वाचनमा तपाई फेरी लड्ने स्थिति आयो भने , ‘धुलियाविट भेडावारी सडकखण्ड पिच गर्छु ’ भनेर तपाईले बोल्नु पर्दैन ?

पर्दैन । चार वर्षसम्म पनि जादैँन । त्यो त दुई वर्षकै कुरा गरेँ मैले । किनकि अहिले हामिले त्यो सडकको डिपिआर, जमिन जग्गाको कुरा समाप्त गर्दैछौँ ।

त्यसबेलाको एजेन्डा वन्दैन ?

नाई , त्यो बन्दैन ।

२०७४ पुस ०६ गते कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित भइसकेपछि तपाईले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएको थियो, ‘विकासलाई अगाडि बढाउन कार्यकारी भुमिका महत्वपुर्ण हुने र आसन्न मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनसक्ने ।’ तर मन्त्रीमण्डलमा सहभागि त हुनुभएन । अब विकासलाई अगाडी बढाउन तपाईको भुमिका के ?

हाम्रो दुईवटा भुमिका हुन्छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा, परेको वजेटलाई व्यवस्थित गर्ने यद्यपि रकम अलि असन्तुलित भएर आएको छ । त्यो तपाईलाई पनि थाहा छ । अलि बढि वजेट मन्त्रीकेन्द्रित भएर वितरण भएको छ । त्यो विषयमा हाम्रो छलफल पनि हुदैछ । त्यो रकमलाई व्यवस्थित र पारदर्शि गर्ने , हिजोको दिनमा जस्तो वजेट आउने , उपभोक्ता समिति , कार्यकर्ता जस्ता समस्यालाई अन्त्य गर्ने ।

दोस्रो कुरा, हामिले सरकारलाई झक्झक्याउने र राज्यकोषको ठिक ढंगले प्रयोग गर्ने । तेस्रो कुरा, सरकार आफै सक्षम त छैन , त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थादेखी कयौँ दातृ निकायका अवधारणा अनुसार त्यसलाई पनि जोडेर जाने । त्यो तरिकाअनुसार मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको गतिलाई जोडने नै मेरो उद्धेश्य हुन्छ । जहाँसम्म त्यो मन्त्रीमण्डलमा रहने कुरा छ, त्यो कुरा मैले मन्त्रीमण्डल बन्नुभन्दा अगाडि दावि गर्नु स्वभाविक थियो । दावि त मैले अहिले पनि गरिराखेको छु । म मन्त्रीमण्डलमा जाँदा अहिले मैले जे देखिरहेको छु ,त्योभन्दा राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दावा पनि छ ।

तर अहिले हामि गणतान्त्रीक संघिय मोडलमा छौँ । हामि समावेशी , समानुपातिक , कर्णालीको प्रतिनिधित्व, राप्तीको प्रतिनिधि, भेरीको प्रतिनिधि अथवा विभिन्न भुगोलको प्रतिनिधि , महिला , दलित , उत्पिडित , अल्पसंख्यक , लोपोन्मुख आदि सवै मिलाउँदा अव यो हाम्रो जिल्लाको सन्तुलन छ एउटा मन्त्री पाइहाल्यो भने फेरी पर्ने कुरा हुदैन । अहिले परिराख्नुभएको छ, हाम्रो संघभित्रकै मन्त्रीज्यु ।

त्यसो हुनाले एउटा सिस्टम यो खालको भएको हुनाले त्यसरी नै हामिले चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म के हो भने ,मैले सरकारको तहमा जाँदा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशकै हकमा विकास र समृद्धीलाई अगाडी बढाउने दृष्टी छ त्यसलाई ठिक ढंगले काम गर्न सक्छु भन्ने मेरो अहिले पनि दावि छ । त्यसको लागि म धेरै कारणहरु प्नि पेस गर्न सक्छु ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सहकारी विधेयकको सुझाव संकलन गर्न तपाईहरु भदौ महिनामा जुम्ला पुग्नुभएको रहेछ , तपाइईको फेसवुक वालमा हामिले देख्यौँ । तपाईहरुले धेरै जिल्लाबाट सुझाव पनि ल्याउनुभए होला , अनि त्यो विधेयक जारी भएको , पारित भएको केहिपनि सुनिएको छैन । त्यो सहकारी विधेयक रोकिएको चाहिँ कहाँ छ ?

त्यो विधेयक अव अन्तिम चरणमा छ । संसदवाट पारित भएर कार्वान्वयनको रुपमा जाने हो । अहिलेको स्थीतिमा हाम्रो पार्टि एकता प्रक्रियाको कारणले संसदमा त्यो समितिको नेतृत्व गर्नेदेखि कयौँ कुराहरु रोकिएका छन् । वास्तवमा हाम्रो समिति नै वनेको छैन नि । अहिले जेष्ठ सदस्यको नाममा कामचलाउ छ । त्यसकारण अव लगतै हाम्रो समिति बन्छ । बन्यो भने काम जहाँनेर रोकिएको छ नि, त्यो गतिमा अगाडि जान्छ । र सहकारीको कुरा पनि अन्तिम चरणमा छ, त्यसलाई हामिले समितिबाट पारित गर्छाैँ ।

तपाईको निर्वाचन क्षेत्र सिम्ता गाउँपालिकाका एक युवाले तपाईलाई सिम्ता र जाजरकोटको सिमा क्षेत्रमा रहेको विजुलीको समस्या र टेलिफोनको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? भनेर सोध्नुभएको छ ।

विजुली हामि निर्वाचित भईसकेपछि पनि ५ नम्बर वडामा विस्तार भएको छ । त्यहाँ मैले नै गएर उद्घाटन गरेको हुँ । विजुलीको हकमा के छ भने सामुदायिक विकास विजुली बिस्तारको योजना त्यहाँ लागु हुदैँछ । त्यसको कार्वान्वयनको लागि सायद त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षज्यु काठमाण्डौ तिर हुनुहुन्छ । त्यो भयो भने जति त्यो विद्युतीकरण हुन बाँकि छ, त्यो पनि पुरा हुनेछ । त्यो सामुदायिक पद्धतिअनुरुप कार्वान्वयन हुनेछ । होलसेलमै एकमुष्ट विद्युतीकरण हुने भएको हुनाले त्यो सहज हुन्छ भनेर हामिले पनि जोड गरेका छौँ ।

स्थानीय तह , संघ र प्रदेश सवैले यो पद्धतिअनुरुप लैजाँउ भन्ने हो । यो बिचमा पनि फेरी हामिसंग अरु विद्युतको पैसा आएको छ । यदि सामुदायिकले लिइसक्यो भने अहिले बनाउने देखि पछि मर्मत सम्भार सम्म सबै जिम्मा त्यसले लिन्छ । अर्काेले फेरी त्यसमा हात हाल्ने स्थिति हुदैँन । अहिले पनि सिम्ताको लागि यसै आर्थिक वर्षमा पनि केहि रकम आएको छ । हामिले योजना बनानइसकेका छौँ ।

यता राकम आसपाससम्म त बलेकै छ । माथिको क्षेत्रलाई पनि हामिले अहिले केहि रकमहरु राखेका छौँ । अव यदि त्यो रकम सवै सामुदायिकले लिने हो भने त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा उठिराखेको छ । जे होस त्यो त एउटा कार्वान्वयनको प्रक्रियाको कुरा हो । अब यो सालदेखि नै काम सुरु हुन्छ । त्यसलाई सिम्ताभरी नै पु¥याउने लक्ष्यका साथ हामी लागिरहेका छौँ ।

टेलिफोनको समस्या नी ?

टेलिफोन लागेन भनेर प्राविधिकहरु पठाइयो । त्यसको क्षमता वृद्धी पनि गरियो । सिम्ताको पनि कतिपय ठाउँमा राम्रै सुनिने र नसुनिने ठाउँमा हामिले यहाँ टेलिकमबाट रिपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ । त्यताबाट पनि हामिले रिपोर्ट ल्याउला । के गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हामिले तुरुन्तै अगाडि बढाउँछौ ।

केहि समय अगाडि साझाविसौनी दैनिकमा प्रकाशित तपाईको आवरण टिप्पणीमा तपाईले लेख्नुभएको छ, “ सामान्यतया वजेट वितरणलाई प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रसंग तुलना गरेर हेर्दा मन्त्रीको क्षेत्रमा ८० प्रतिशत रकम केन्द्रीत छ भने सांसदको क्षेत्रमा केवल २० प्रतिशत मात्र वजेट केन्द्रीत छ । कम्युनिष्ट सरकारको नाममा यो सम्पुर्ण लोकलाई हसाँउने अत्यन्तै लज्जाको विषय हो ” । जुन पार्टिबाट सासंद हुनुहुन्छ उसैको बहुमतमा प्रदेश सरकार छ, सवै तपाईसंग युद्ध लडेकादेखी राजनीति गरेका साथिहरु हुनुहुन्छ । पार्टिभित्र तपाईले प्रश्न उठाउनुहुन्न ?

मैले पार्टिको कुरा त गरिसकेँ नि । संसदिय दल नै हाम्रो भएन । भयो भने त्यहाँ उठाम्ला । हामिले उठाउने थलो संसदिय दल छैन । त्यसै आँखा चिम्म गरेर बसौँ भनेर भएन । त्यसकारण उठाउन मिल्ने जति उठाएको हो । यो त धेरै सन्तुलित भएर धेरै जनतासंग सरोकार राख्ने विषय भएर उठाएको हो ।

त्यो रकम त्यसरी विनियोजित भएको कुरा पनि साँचै हो । त्यो भन्दा पनि मैले अलिकति त्यो लेखमा हामिले जस्तो १० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन बाट आएको सारा यो संघिय गणतन्त्र विश्वकै राम्रो हो नि त । तर फेरी उहि खालको हाम्रो पद्धति, परिपाटि र उनै अनुहारका मन्त्री, उनै अनुहारका माननिय र उहि विकास पद्धति, उहि कमिसन र भ्रष्टाचार, उहि खालको सिस्टम, विकासको प्रणाली पनि जो मन्त्री पावरफुल भयो त्यसको क्षेत्रमा, जो माननिय अलि पावरफुल छ त्यसको क्षेत्रमा पार्ने अनि त्यसले चाहिँ तल ठेकेदारदेखी घेरा बनाउने र राज्यकोष प्रभावित पार्ने खालको चंगुल हो भने उहि गोलघेराभित्र तपाई दौडेर नयाँ हुने कसैले सोच राख्छ भने त्यो मुर्खताको पराकाष्ठा हो ।

त्यसकारण मेरो विषय अहिले कम भयो, बढि गयो भयोे भन्दा पनि खास मैले तार्गेट गर्न खोजेको विषय हामि कहाँ पुग्छौँ त अब भन्ने हो । त्यसो भए बहस त हुन्छ नी । जनताले त बहस गर्छ नी हामी चुप लाग्दा पनि । हिजोको पुरानो नेपाल र पुराना पार्टिको तुलनामा कम्युनिष्ट पार्टिले के हो त दिन खोजेको , हामिले त दिन पर्याे नि । नभए यो मैले चाहेर जतिसुकै यो अहिलेको सरकारको बखान गरेपनि यो सरकार त टिक्दैन । दुइतिहाई त हिजो कयौँ देशमा आएकै हो । नेपालमा पनि आएकै हो । तर त्यो रहेन नि । हामि बखान गरेर अन्धभक्त भएर हिँड्ने हैन । हाम्रो एउटा सिद्धान्त त बस्तुगत नै भएर जानुपर्छ भन्छौँ हामिले । मैले त्यतातिर तार्गेट गर्न खोजेको हो ।

जसरी अहिले पब्लिकको भनाई छ नी । पहिलो कुरा त विकास नै असन्तुलित भो । जस्तो तपाईले त्यहाँ हेर्दा , पिच हुन्छ २ महिनामा ? छैन । बाटो खनिएको हुन्छ १ महिनामा ? छैन । भवन बनेको हुन्छ २० दिनमै ,पानी चुहिएको हुन्छ । सहि खालको परिपाटि हुने हो भने यो सत्ता कसरी हामिले अगाडि बढाउन सक्छौँ । हामिले त भनेका छौँ ,नेपाललाई ५ देखी १० वर्षमै नमुना बनाउने हाम्रो कमरेड केपी , प्रचण्डको योजना हो नि त । अनि बन्छ यो तरिकाले ? बनाउनुपर्छ भन्ने आधारमा हामिले झक्झक्याउने हो । त्यसले पनि भएन भने जनताले छुट्याउने कुरा भयो ।

अप्रिल २६ अर्थात वैशाख १३ गते नन्दबहादुर नामको फेसबुक आइडिबाट तपाई लगायत सुर्खेत पुर्वका जनप्रतिनिधिलाई ट्याग गरेर एउटा स्टाटस रहेछ, “ चुनाव सकिएको यत्रो दिन भइसक्यो, खै त फ्री वाइफाइ ? हाम्रोतिर पानिको हाहाकार छ , के हो त परिवर्तन ? ” उहाँ तपाईको क्षेत्रको नागरिक हुनुहुन्छ । फ्री वाइफाई तपाईको पार्टिको एजेन्डा, खानेपानिको समस्या तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको कुनै ठाउँमा देखिएको समस्या भयो । के छ यसको समाधान ?

फ्रि वाईफाईको कुरा के हो भने, अघिनै मैले भनेँ यहाँ कि हामि अहिले चाहे संघिय होस या प्रदेश सरकारको कुरा होस कार्यान्वयन चरणमा छौँ । हामिले एकवर्ष वा यति समयभित्र वाइफाइ फ्रि गर्छु त भनेका थिएनौँ । यो हुन्छ । जस्तो वृद्धभत्ताको कुरा छ त्यो पनि हुन्छ । आउदोँ वजेटमा समेटिन्छ । अहिले पनि फ्रि वाइफाइको कतिपय ठाँउमा अवधारणा आएको छ । अव हामिले त झन कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश नै बनाउने भनेका छौँ । सवै यहाँ त रुखका टुप्पामा पनि वाइफाइ लाग्न पर्याे पछि त । तर यसको मतलव अलिकति धैर्यता त हुन पर्याे नि ।

तर तपाईलाई थाहा छ ? डिजिटल प्रदेश बनाउन भनेर उद्घाटनको दिनमा जे जति काम गरियो नि, त्यो दिनबाहेक यसपछि कुनैपनि काम भएको छैन । हामिले अध्ययन नै गरेका थियौँ यो विषयमा ।

नाई । त्यो भनेको कस्तो हो भने अब डिजिटल भनेको ठ्याक्कै पुच्छे प्रश्नजस्तो होइन । जस्तो एउटा त डिजिटल स्कुलको मैले नै उद्घाटन गरेर आएँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रको । त्यस्ता २४ वटा डिजिटल स्कुल बन्ने भए जहाँ गेटदेखी नै सबै हेडमास्टरले हेर्न सक्ने भयो । मानौँ न त्यसलाइ बिस्तारै हामिले सबै स्कुलमा लिन्छौँ । कर्मचारीको त सुरु भइसकेको छ । तपाई मन्त्रालयतिर जानुभयो भने डिजिटल प्रणालीबाटै सबै कुराहरु भइसकेको छ । त्यो अन्यत्र विस्तारै विस्तार हुदै जान्छ । यो भनेको के हो भने, एकैचोटी वत्ती बालेजस्तै उज्यालो हुने त हैन नी । विस्तारै अनेक क्षेत्रमा हुन्छ ।

जहाँ ३ मेगावाट विजुली उत्पादन हुन्छ हाम्रो प्रदेशमा, १७ लाख जनसंख्यामा धेरैजसो जनसंख्यामा चेतनाको कमि भएको प्रदेश हो । ५१ प्रतिशतभन्दा बढि गरिवी छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धीलाई उकास्न केही सोच्ने हो कि ? के हो तपाईको विचार ?

अघिनै पनि कुरा भयो नि, हाम्रो नेपालमा पैसै नभएर हो वा सिस्टम नभएर हो विकास नभएको । मेरो विचारमा पद्धती र सिस्टम नभएर हो । डिजिटल त्यो एउटा अफिसमा बनाउँदा सवै गतिबिधी नियन्त्रीत हुन्छन । त्यो शुसासनको पाटो पनि हो । हामिकहाँ के छ भने महिनाको १ दिन अफिस आउने र २९ दिनमा हाजिर लगाएर तलब खाने ।

अनि त्यो राखिसकेपछि जुन वेथिति थियो , त्यो घटेको छ, त्यो हेर्नुभएको छ ?

घटेको छैन । विस्तारै घट्दै जाने हो । यो झ्याप्पै गर्दा त तिनैले हाम्रो घाँटी समातिहाल्छन नि । यहाँ त तिनै ठेकेदार, तिनै खालका राज्यका संयन्त्र हावि छ । विस्तारै सरकारले त्यसलाई हटाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउँछ ।

कति वर्षमा होला ? तपाईहरु चुनावमा जादैगर्दा भनेको कुरा कति वर्षमा पुरा होला ?

मेरो विचारमा के लाग्छ भने ५ वर्षमा करिव करिव हुनै लाग्यो भन्ने जनतालाई विश्वास बढ्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ?

कर्णाली प्रदेशमा त अव जति हामिले भनेका छौँ , त्यसको २५ प्रतिशत काम सुरु हुदाँपनि गर्ने रहेछन् भन्ने भइहाल्छ । त्यसपछि गर्ने नै टोली यहि भिजनदार टोली हो भने त यसैलाई फेरी सत्तामा पेल्ने भन्ने हुन्छ । ५ वर्षसम्म त हामिलाई चरो मुसो केहिले चलाउनेवाला छैन । हामिले रणनितिक विकासका योजनाहरु चाइना हिल्साको डिपिआर भइराछ ।

सबै कुराहरु तपाइ देख्नुभाछ । दातृ निकायको पनि आकर्षण छ यसलाई तपाई हामि सवै मिलेर विकास भन्ने कुरा पार्टनरसिपमा गर्ने हो । यो किसिमले गर्यौँ भने अव त हामिले कुनै अर्काे क्रान्ती त गर्नु छैन । त्यसकारणले हामिले हुन्छ भनेर आशा गर्नु र दिन कुर्नुबाहेक अर्काे त बिकल्पै छैन ।

चार वर्षपछि फेरी प्रदेशसभा अथवा संघिय निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनमा यदि तपाई उम्मेदवार हुनुभयो भने त्यसबेला तपाईका एजेन्डा के होलान जस्तो लाग्छ ?

अब त्यसबेला यी अहिले भनेका विद्युत , खानेपानि, सिचाँई जस्ता कयौँ चिज त सबै पुरा भइहाल्छन ।

ल है तपाईले चारवर्ष अगाडि बोलिराख्नुभएको छ । फेरी त्यो चुनावको बेला पनि प्रश्न गर्छाैँ यहि अडियो लिएर । 

नाई । त्यो मैले पनि त्यसैमा टेकेर जवाफ दिन्छु । भइहाल्छ । त्यसपछि हाम्रा अलि रणनितिक विकासका कामहरु अगाडि बढ्छन् ।

जस्तो ?

जस्तो अव यहाँ हामिले कतिपय सुरुङमार्ग बनाएर सिधै चिन जोड्ने कुरा होला । मधेसबाट यहाँ जोड्ने कुरा होला । पर्यटनमा पनि ठुलाठुला योजना, केवुलकार, मेला महोत्सवदेखि लिएर बुलबुले काँक्रेविहार जस्ता सम्पदालाई सम्वद्र्धन गरेर भोली लाखौँ पर्यटक आउने कुराहरु होला । त्यसपछि त अलिकति मनोरञ्जन र पर्यटकलाई भुलाउनेतिर जानपर्याे नि त अब आधारभुत विकास सकियो भने ।

तर माननिय ज्यु, गर्छाैँ भन्ने त धेरै लाग्छ । सुरुङ होस, रेल होस सबै सकिन्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रै प्रदेशमा पनि धेरै कुराहरु आए । तर त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्नेकुरा चाँही कति सोच्नुहुन्छ ?

पैसा त आइहाल्छ ।

कहाँबाट आउँछ ?

पैसा अब सरकारको आउँछ । अहिले पनि २८ अर्ब आएको छ ।

तपाइहरुले राजस्व कति उठाउनुहुन्छ आफ्नो प्रदेशबाट ?

अहिले राजस्व हामिकहाँ कमै छ, त्यसकारणले दायराहरु पनि बढाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले एकदमै इमानदारिपुर्वक काम गर्न चाहाने हो भने, हामिले नेपाल सरकारको मुख ताक्नु पर्देन । हामी चीन लगायत अन्य देशसंग सम्झौता गर्न सक्छौँ । भएको पनि यसरी हो संघियताको विकास । जस्तो मुख्यमन्त्री अहिले पनि उता चीनतिर गएर आउनुभो । यो टिम अहिले पनि काम गरिराखेको छ ।

परनिर्भर नहुने भनेको हैन र ?

हैन । जस्तो एक चरण त चाइनाले पनि विकास गर्याे नि सहकार्य गरेर । कि त भगवान जस्तै मागेर पाउनुपर्याे नत्र कसैको आड त चाहियो ।
यो कुरा जनताहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्याे नि त तपाईहरुले । जनताहरुले त यो एकदम हावादारी कुरा हो भन्नुहुन्छ ? हैन, सुरुमा हावा नै लाग्छ । विश्वमा के छैन् हावादारी नमानिएको ? चन्द्रमा जानु पनि हावादारी नै मानिएको थियो पुरा भयो त । तर गर्ने नै हो अव त उज्यालो र समृद्ध नेपाल बनाउने हो ।

सिम्तामा रेल चढेर कहिले जान पाइने त ?

हो, रणनितिक भनेको त्यो पनि हुन्छ । जस्तो अहिले सम्झौताको कुरा अगाडि बढिरहेको छ । रेल काठमाण्डौ, पोखरा र लुम्बिनी त आउने नै भइहाल्यो । त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म आयो भने त अरु लेख खोल्ने त हो । अब यति वर्ष भन्दा त हावाजस्तो हुन्छ । सवै आधारभुत विकास भयो भने त रेलका कुरा आइहाल्छन ।

अन्तिममा छुटेको केही कुरा छ ?

ठिक छ तपाईहरुले बोलाउनुभो तपाईको टिमलाई मैले धन्यवाद दिन चाहान्छु । र जे जति कामहरु अहिले भइराखेको छ, हामिले इमानदारीपुर्वक जनताको विचमा गर्ने अठोटका साथ हाचमि अगाडि बढिरहेका छौँ । जनतालाई हामि निराश हुनदिने स्थितिमा पुर्याउँदैनौँ ।

( ठम्मर विष्टसँगकाे याे अन्तर्वार्ता तन्नेरी चासाे सुर्खेतकाे रेडियाे कार्यक्रम हाम्राे प्रश्नकाे लागि लिइएकाे हाे ।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!