नभैदिए हुन्थ्याे यस्ताे !


कर्णाली प्रदेशमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा तीन गुणा कम

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दासम्म लक्ष्यको आधा पनि भेट्न नसक्दा लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन नहुने निश्चित देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले झण्डै १३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ।

उठाएको राजश्वमा लक्ष्यअनुसार अझै तीन गुणा बढी राजश्व उठाउनुपर्ने छ । तर, आर्थिक वर्षको बाँकी दर्इु महिना मात्रै छ। जसले गर्दा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व प्रदेश सरकारले उठाउन निकै मुश्किल छ।कर्णाली प्रदेश सरकारको राजश्व संकलन गर्ने प्रमुख स्रोत घर जग्गा रजिष्ट्रेसन, यातायात, मनोरञ्जन, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तु लगाएतबाट उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यातायातबाट ५ करोड ५३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, मालपोतबाट ७ करोड ७८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । यसरी जम्मा १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व स्थानीय तहले दिएका छैनन् ।

गाउँमा बिजुली छैन, वजेट मन्त्रालयमै थन्कियो

कर्णालीका २२ प्रतिशत घरले मात्रै विजुली प्रयोग गर्छन् । ३३ प्रतिशत घरले सोलार र वाकी घर टुकी र दियोलोको भरमा छन् । कर्णाली ७९ स्थानिय मध्ये चार वटा तहमा मात्र पूर्ण विद्युतिकरण छ ।

अधिकाश गाउँ बस्ती अन्धकारमै रहेका छन् । तर वत्ति नपुगेको ठाउँमा माइक्रो हाइड्रो बनाउन, विधुत विस्तार गर्न, नयाँ विद्युत गृहको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रदर्गुम गाउँमा अनुदानमा सोलार वितरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको करिव एक अर्व रुपैया खर्च हुन नसकेर मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

बिनियोजित रकम कसरी खर्चिने भन्ने आवश्यक  कार्यविधीले गर्दा रकम खर्च हुन सकेको छैन् । कार्यविधीको अभावले गर्दा आर्थिक वर्ष सकिन लागेपनि अहिलेसम्म एक रुपैया पनि खर्च हुन सकेको छैन् । आवश्यक कार्यविधी नवन्दा नयाँ विधतुकोपूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, अनुदानमा सोलार दिने, ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतिकरण गर्ने जस्ता काम रोकिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा ग्रामिण विद्युतिकरण, कर्णालीउज्यालो कार्यक्रम, माइक्रोहाइडोको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, नयाँ आयोजना निर्माण गर्न र मर्मतका लागि करिव एक अर्व रुपैया छटु्याएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत माइक्रो हाइडोको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, नयाँ आयोजना निर्माण गर्न र पुरा आयोजनाको मर्मतको लागि ५ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत संचाल गर्ने गरी सोलार वितरण गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको लागि ५० करोड र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको लागि ५० लाख रुपैया छुट्याएको छ । तर यो रकम खर्च हुन सकेको छैन् । यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतै रहेको ग्रामिण विद्युतिकरणको लागि ३३ करोड रुपैया पनि खर्च हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार मुख्य समस्या भनेको बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधी नहुँदा आवश्यकता भएका ठाउँमा काम गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालयले कार्यविधी बनाउन पहल पनि गरेको छैन ।

मन्त्रालयका कर्मचारी भनछन् ‘मन्त्रालयको सवैको ध्यान सडक खन्नतिर मात्र छ, उर्जा क्षेत्रतिर कसैले चासो छैन् ।’ कार्यविधी नवन्दा बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको ससर्त अनुदानको ३ करोड रुपैँया समेत खर्च हुन सकेको छैन् । बैकल्पिक उर्जाले कर्णाली प्रदेशका जनतालाई सोलारको लागि एक करोड, माइक्रो हाइडो निर्माणमा एक करोड, बाँयो ग्याँस निर्माणमा २० लाख, प्रशासनिक खर्चमा ३० लाख, सुधारिएको चुलोको लागि २० लाख र अनुकरणिय कामको लागि ३० लाख रुपैया ससर्त अनुदान दिएको छ ।

कर्णाली सरकारको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत, तीन अर्ब घाटा बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चैत मसान्तसम्म जम्मा १०.२७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालुतर्फ १६.४८ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । समग्रमा सरकारले ११.९४ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो ।

‘मन्त्रालयको खुद अख्तियारी २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख कायम भएको थियो,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘तीन अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । यसमा चालुतर्फ १ अर्ब १३ करोड ७६ लाख तथा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले २६.१९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२.१३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, वन तथा वातावरण मनत्रालयले २१.२६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.३६ प्रतिशत, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

जिल्लागत खर्चमा सबैभन्दा बढी मुगु जिल्लामा भएको छ । मुगुले २५.२६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा जुम्लाले भने ६.०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । यस्तै मन्त्री ज्वालाले सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएपनि तीन अर्ब बजेट घाटाको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

‘आन्तरिक ऋण, समानीकरण र समपुरक अनुदानबाट ५–६ अर्ब बजेटको अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर संघबाट तीन करोड बजेट कम आएको छ । अब बजेट कार्यान्वयनमा सरकार तीव्रताका साथ लागिरहेको छ ।’ सरकार नयाँ संरचना बनाउनमा अलि बढी व्यस्त हुनुपरेको कारण अपेक्षित बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

‘सडक बिना नै गाडीमा चढेको जस्तो शुरूशुरूमा भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अब हामीले आवश्यक कानून, संरचना निर्माण गरिसकेका छौं । अब हामी बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन्छौं ।’

आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डि प्रसाद निरौलाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजश्व सरकारलाई नदिएको बताए । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा दहत्तर बहत्तरबाट स्थानीय तहले संकलन गरेको राजश्वबाट प्रदेश सञ्चिती कोषमा ४० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले राजश्व जम्मा गरेको छैन । जसका कारण राजश्व ३० करोड मात्रै संकलन हुने अपेक्षा सकिन्छ ।’ उनले दक्ष कर्मचारी अभाव भएका कारण पनि सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा उद्योगको संख्या न्यून

कर्णाली प्रदेशमा उद्योग तथा वाणिज्यतर्फका कामहरूको प्रगति शून्य रहेको पाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत अन्य केही काम कर्णाली प्रदेशमा उद्योगको संख्या न्यून अघि बढे पनि उद्योगतर्फका काम शून्य रहेका छन् । उद्योग वाणिज्यतर्फ २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारसँग खर्चको एकिन तथ्याङ्क पनि छैन ।

सशर्त अनुदानमा ३४ करोड पाएको मन्त्रालयले उद्योगतर्फ खासै लगानी नगरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले बताए । घरेलु उद्योग विकास समितिमार्फत् विभिन्न लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘‘यो पनि केन्द्र सरकारकै कार्यक्रम हो’’, रोकायले भने, ‘‘यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक जिल्लामा करिब तीन वटासम्म गैरसरकारी संस्था छनौट गरिएको छ ।’’ उनका अनुसार कारागारका कैदीलाई ब्यूटिसियन तालिम पनि दिइएको छ ।

कर्णालीको हिउँदमा धुलो, वर्षातमा हिलो
सागर परियार , जुम्ला
कर्णाली राजमार्गमा हिउँदमाधुलो र वषार्तकोहिलोले कर्णालीबासीलाई सास्ती दिएको छ । कर्णाली राजमागृमा यात्रारत रामदेवीले भनिन, हिउँद लाग्ने वित्तिकै धुलोले बिरामी पर्नेसम्मको सास्ती हुन्छ भने वर्षातमा हिलोले गर्दा हैरानि बेहोर्नुपर्छ ।उनले कर्णाली राजमार्गको दर्दनाक अबस्था कहिले सम्म हुने होला भन्दै दुख व्यक्त गरिन ।

प्रदेश सरकारले सडक सुरक्षाका कुरालाई योजना र भाषणमा मात्रै सिमित राखेको गुनासो गरिन । कालिकोट सडक खण्डमा सुख्खा पहिरोले धुलाे धुवाँ, दैलेख खण्डमा झन खाल्डैखाल्डा ज्यानै थलिने यात्राले निकै कष्ट भएको बताईन । कर्णाली सडक स्तरउन्नती नहुँदा सडक खण्डमा पर्यटक अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

यो कर्णालीको लागि सबैभन्दा दुःखको बिषय हो । कर्णाली राजमार्गको दैलेख खण्डदेखि कालिकोटको खल्लागाड खण्डसम्म झण्डै दर्जन बढि ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुदै आएको छ । निर्माण हुन लागेका पक्की पुलहरु पनि बनको छैनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!